krushikranti.com
09-08-18


शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायक ठरावी तसेच तरुण पिढीला कृषिउद्योगात रस असावा यासाठी सूचना करण्यासाठी तसेच कृषक कुटुंबांच्या समस्या जाणून घेण्याकरिता अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (एनसीएफ) २००४मध्ये नेमला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच तत्कालीन कृषिमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली तो काम करू लागला. या आयोगाने २००६ साली दिलेल्या अहवालात केवळ कृषिविकासाच्या शिफारसी नव्हत्या तर शेती करणाऱ्या कुटुंबांच्या आर्थिक सुदृढतेसाठीही अनेक सूचना होत्या. 'एनसीएफ'ने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणासाठी निश्चित केलेले महत्त्वाचे ध्येय म्हणजे शेतकऱ्याला किमान निव्वळ मिळकत व्हायला हवी आणि कृषिविकास हा त्या मिळकतीत होत असलेल्या वृद्धीनुसार मोजला जावा.
अन्य महत्वाची ध्येयेही त्यात अधोरिखित करण्यात आली. त्यातील काही प्रमुख मुद्दे असे- कृषिधोरण आखताना किंवा कृषिसंबधित कोणताही कार्यक्रम ठरवताना त्यात मानवी स्तरावर कोणताही लिंगभेद नसावा हे पाहणे, शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणताना ग्रामीण भागात शेतीवर नीट गुजराण करता येईल हे पाहणे, एक नि:संशय लक्ष्य त्यांच्यापुढे ठेवणे, भूमिसुधारणांचा अपुरा अजेंडा पूर्ण करणे आणि सर्वंकष मालमत्ता तसेच मत्स्योत्पादनातील विविध सुधारणा करणे. शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देणारी व्यवस्था तसेच इतर साह्यभूत सेवा विकसित करणे, यांचाही त्यात समावेश होता.
या झाल्या ढोबळ सुधारणा. या व्यतिरिक्तही अनेक गोष्टी आहेत. संवर्धनातील आर्थिक हिस्सेदारी वाढून कृषिव्यवस्थेत उत्पादकता तसेच नफा व स्थैर्य यांच्या वाढीसाठी काही तातडीच्या गोष्टी करणे गरजेचे होते. त्यात पाणी, जमीन, जैविक विविधता आणि हवामान यांचे रक्षण करणे आणि त्यात सुधारणा करणे हे मुख्य. पिके, पशुधन, मत्स्य आणि जंगले यांची जर उत्पादक साखळी तयार झाली तर त्यातून जैवसुरक्षा तर होतेच शिवाय शेतकरी कुटुंबांच्या मिळकतीत व आर्थिक सुरक्षेत वाढ होते. पर्यायाने देशाच्या आरोग्य व व्यापारसुरक्षेत वाढ होते. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात सामुदायिक पातळीवरील अन्न, पाणी व ऊर्जासुरक्षा व्यवस्थांना प्रोत्साहन दिले तर प्रत्येक मूल, महिला व पुरुषांच्या पोषणाचीही हमी साधता येते.

तरुणांना शेतीकडे आकृष्ट करण्याच्या दृष्टीनेही 'एनसीएफ'ने काही शिफारसी केल्या. शेतीचे उत्पादन आणि पीक हाती आल्यानंतरच्या विक्रीव्यवस्थेत छोट्या व भूमिहीन शेतकऱ्यांना अधिकार देणे तसेच अर्थकारणात सहभागी करून त्यांना शेती ही बौद्धिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आणि आर्थिकदृष्ट्या फलदायी करणे, हे मुद्दे त्यात होते. शेतीच्या अभ्यासक्रमांची तसेच अध्यापनशास्त्र पद्धतींची फेररचना करून होम सायन्समधील पदवीधरांना उद्योजक बनवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. कृषिशिक्षण लिंगभेदापलीकडे नेण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आणि शेवटी, शाश्वत शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या कृषी, उत्पादने, जैवतंत्रज्ञान व आयसीटीद्वारे विकसित प्रक्रिया यांच्यासाठी भारताला जागतिक निर्यात केंद्र बनवण्याचेही ध्येय त्यात नमूद आहे.
हा एनसीएफ अहवाल २००६ साली आला असला तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारने सूत्रे हातात घेईपर्यंत त्यावर फारसे काही काम मात्र झाले नव्हते. सुदैवाने, गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांची मिळकत आणि त्यांची प्रतिष्ठा सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. कृषिखात्याचे नाव बदलून ते कृषी आणि शेतकरी कल्याण खाते असे केल्याने शेतकऱ्यांचे कल्याण हेच कृषिविकासाचे मानक ठरवण्यावर जोर दिला गेला आहे. 'सॉईल हेल्थ कार्ड' शेतकऱ्यांना देणे हे अत्यंत आहे. कारण मातीचे आरोग्य (कस) हा वनस्पतीच्या आरोग्याचा आधार असतो आणि वनस्पतीच्या आरोग्याचा आधार हा मानवी आरोग्याचा आधार आहे. ही साखळी महत्त्वाचीआहे.
प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजनेच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तसेच बिगर अर्थसंकल्पीय साधने पुरविण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय गोकुळ मिशनद्वारे पशुधनाच्या देशी जाती टिकविण्यासाठी आणि त्यात वृद्धी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. पंतप्रधानांनी पहिल्यावहिल्या आंतरराष्ट्रीय कृषी जैववैविध्य काँग्रेसचेही उद्घाटनही याच हेतूने केले होते.
इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याने शेतीमालासाठी एकंदरीच वेगवेगळ्या बाजारपेठा मिळण्यास मदत होत आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण कृषी बाजारपेठांमुळे किरकोळ तसेच घाऊक प्रमाणात थेट ग्राहकाला माल विकण्याची सुविधा मिळाली आहे. यातली महत्त्वाची घडामोड नोंदवायची म्हणजे 'कृषी उत्पादन आणि पशुधन पणन कायदा २०१७' आणि 'कृषी उत्पादन आणि पशुधन करार शेतीसेवा कायदा २०१८' आणल्याने आणि त्यास इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिप्ट सिस्टिमचा आधार दिला गेल्यामुळे शेतीचा संस्थात्मक पतपुरवठा वाढेल.
'एनसीएफ'च्या शिफारसीनुसार किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याची पद्धत आणि अधिकाधिक पिके या किमान आधारभूत किंमतीनुसार खरेदी करण्याची हमी खूप महत्त्वाची आहे. रेशन योजना, माध्यान्ह भोजन योजना आणि सर्वंकष बालविकास योजना यांसह अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी प्रथिनयुक्त कडधान्ये आणि सत्त्वयुक्त नाचणी यांचा समावेश करणेही लक्षणीय आहे.
मधमाशी पालन, अळंबी उत्पादन, बांबू उत्पादन, वन्यकृषी, गांडुळखत आणि कृषिमालप्रक्रिया आदी क्षेत्रांना प्रोत्साहन दिले जात असून त्यातून अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण करणे आणि शेतकरी कुटुंबासाठी अतिरिक्त पैसा मिळावा हे हेतू आहेत. पंतप्रधानांनी असेही सांगितले की आपल्याला अशा पद्धतीच्या कार्यपद्धती विकसित करायला हव्यात, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पादन पाच वर्षांत दुप्पट व्हावे. तसेच, अपुरे जलसंधारण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, दुग्धप्रक्रिया उद्योगातील पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी आणि सागरी तसेच गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाचे प्रकल्प करणे सोपे व्हावे यासाठी अनेक कॉर्पस फंड स्थापन केले जात आहेत. या सर्वांपेक्षाही एनसीएफच्या शिफारसीनुसार किफायती दरांची अलीकडेच केली गेलेली घोषणा शेतीच्या व्यवहार्यतेच्या दिशेने ठोस पाऊल आहे. सरकारने आपल्या अधिसूचनेत हे आश्वासन दिले आहे की खरीप २०१८ पासून सूचिबद्ध पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती उत्पादनखर्चाच्या किमान दीडपट असतील आणि भरड कडधान्यासाठी त्या दुप्पट असतील.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन अद्याप सुरूच असून त्यांचे कर्ज माफ करावे आणि 'एनसीएफ'च्या किमान आधारभूत किमतीच्या शिफारसी लागू कराव्यात, ही प्रमुख मागणी आहे. या दोन्ही मागण्यांकडे सहानुभूतीने लक्ष दिले जात असून सकारात्मक पावलेही उचलली जात आहेत. 'जय किसान' या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी ही काही मोजकी पावले सरकारने उचलली आहेत. वरील सर्व योजना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने अमलात आणल्या तर शेती आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य यांना आकार देता येईलच, शिवाय देशालाही अन्न आणि पोषणाच्या क्षेत्रात आघाडी घेण्यास मदत होईल. त्याच्याच जोडीला पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय पोषण मिशन जाहीर केले असून त्याला तीन वर्षांसाठी नऊ हजार कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. ग्रामीण भारताची प्रमुख उद्योगव्यवस्था म्हणून शेतीवर पंतप्रधानांनी दिलेला भर पाहता शेती हे मिळकतीचे तसेच राष्ट्राभिमानाचे क्षेत्र बनविण्यासाठी शक्य ते सारे करणारी ही धोरणे आहेत, यात शंका नाही.

Ref:-maharashtra times