मनरेगा योजना म्हणजे काय? ग्रामीण कुटुंबांना कसा होतोय याचा फायदा? जाणून घ्या सविस्तर

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गँरेटी अधिनियम एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे त्याचे मुख्य उद्दिष्टे कामाच्या अधिकाराची हामी देणे असे आहे. सप्टेंबर २००५ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. सुरूवातीला या कायद्याचे नाव नरेगा असे होते, परंतु पुढे येणाऱ्या यामध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या व त्याचे नाव बदलून mgnrega असे करण्यात आले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गँरेटी अधिनियम याचा मुख्य उद्देश देशातील गरीबांना रोजगार हक्काची हमी देणे आहे. तसेच संपूर्ण देशातील ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात शंभर दिवस प्रति कुटुंब कुशल रोजगार प्राप्त करून देणे हादेखील या योजनेचा उद्देश आहे.

मनरेगा योजना म्हणजे काय?

MGNREGA चे पूर्ण फुल फॉर्म आहे - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा. याला हिंदीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणतात. MGNREGA ही भारत सरकारद्वारे लागू केलेली रोजगार हमी योजना आहे, जी ७ सप्टेंबर २००५ रोजी विधानसभेत मंजूर झाली. त्यानंतर २ फेब्रुवारी २००६ रोजी २०० जिल्ह्यांमध्ये याची सुरुवात झाली. सुरुवातीला याला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) असे म्हटले जात होते परंतु २ ऑक्टोबर २००९ रोजी त्याचे नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात आले.

मनरेगा ही जगातील एकमेव योजना आहे जी १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने २०१०-११ या आर्थिक वर्षात ४०,१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. देशातील गरीब व बेरोजगार कुटुंबे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा कमकुवत उत्पन्न गटातील लोकांना त्यांच्याच ग्रामपंचायतीत रोजगार दिला जातो, त्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्नही बऱ्याच अंशी टळला आहे.

सरकारने प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देण्यासाठी एक महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. दिनांक २ फेब्रुवारी २००६ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ लागू केला. सुरवातीला केवळ २०० जिल्हात ही योजना सुरू करण्यात आली होती. मात्र, १ एप्रिल २००८ रोजी भारत सरकारने अधिसूचना काढून देशातील सर्व जिल्ह्यात ही योजना लागू केली. पुढे २ ऑक्टोबर २००९ पासून या योजनेचे नाव महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या नावाने नामकरण केले.

• मागेल त्याला काम या तत्वावर ग्रामीण भागातील कुटुंबातील व्यक्तींना एका आर्थिक वर्षात केंदीय निधीतून १०० दिवसांची रोजगाराची हमी दिली जाते. तसेच, २६५ दिवसाची हमी राज्य शासनाकडून दिली जाते.
• अंगमेहनतीने काम करण्याऱ्या कुटूंबातील इच्छूक प्रौढ व्यक्तींनी लेखी किंवा तोंडी नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागतो.
• कुटुंबातील प्रौढ व्यक्ति अर्जाद्वारे त्याच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तिंची नोंदणी करता येऊ शकते.
• सर्व इच्छुक कुटुंबांच्या रोजगार ओळखपत्र (जॉब कार्ड) फोटोसहीत लॅमीनेटेड ओळख पत्र देणे बंधनकारक आहे.
• कामासाठी अर्ज केल्याच्या १५ दिवसाच्या आत मोफत जॉब कार्ड दिले जाते.
• अर्ज केल्याच्या दिवसापासून १५ दिवसांच्या आत जर रोजगार दिला नाही तर, कायद्यानुसार दैनंदिन रोजगार भत्ता राज्यसरकारने द्यायचा असतो.
• घराच्या ५ किलोमीटरच्या पुढील अंतरावर रोजगार पुरविण्यात आल्यास अतिरिक्त प्रवास आणि जिवकेसाठी मजुरीच्या १०% वाढीव रोजगार पुरविण्यात येतो.
• मजुरांची मजुरी काम केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मजुरांच्या बँक खात्यावर e-fms प्रणालीव्दारे किंवा पोस्ट खात्यात जमा केली जाते. अन्यथा ०.०५% विलंब आकारणी देय होते.
• पुरुष आणि स्त्रियांना समान रोजगार दर दिला जातो.
• रोजगाराठी नोंदणी अर्ज केलेल्यापैकी एक तृतियांश महिला असणे गरजेचे असते.
• अधिकाधिक मजुरांना लाभ मिळण्यासाठी या योजनेत केल्या जाणान्या कामांसाठी कंत्राटदार आणि यंत्रसामुग्री वापरण्यास बंदी आहे.
• ग्रामपंचायत स्तरावर ५०% खर्चाची विकासकामे या योजने अंतर्गत करणे आवश्यक असते.
• कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार, बरोबर आणलेल्या ६ वर्षांखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय इत्यादी सुविधा असायला हव्यात. तसेच, दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्ण सेवा व दैनिक मजुरीच्या ५०% रुग्ण भत्ता देण्यात येतो. अपंगत्व व मृत्य झाल्यास रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान व कुटूंब नियोजनासाठी सवलती देण्यात येतात.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजने अंतर्गत केली जाणारी कामे -

• वैयक्तिक कामे
• सिंचन विहीरी
• शौचालय
• शेततळे
• जनावरांचा गोठा
• कुक्कुटपालन शेड
• जलसंधारणाची कामे इत्यादी करण्यासाठीदेखील या योजने अंतर्गत रोजगार पुरविला जातो.

सार्वजनिक स्वरूपातील कामे

• गावात वृक्ष लागवड करणे
• विहिरी/पाझर तलाव/गाव तलावतील गाळ काढणे
• पांदण/शेत / वन क्षेत्रातील/गावाअंतर्गत रस्ते / पायवाटा तयार करणे
• फळबाग लागवड करणे (फलोत्पादन)
• रेशीम उत्पादन, रोपमाळा व वनीकरण करणे
• खतनिर्मिती करणे
• पशुसंवर्धनाची कामे करणे
• जल व घनकचरा व्यवस्थापन करणे
• स्वच्छतागृह बांधकाम करणे
• मत्सव्यवसायाला चालना देण्याकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे

source : maharashtratimes