अनुदान, सौर कृषी पंप आणि सिंचनासाठी सरकारचे महत्त्वपूर्ण निर्णय….

महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मंगळवारी जाहीर केले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत प्रतिहेक्टर २०,००० रुपये अनुदान मिळणार आहे. याचा उद्देश शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारविणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे आहे.

तसेच, सौर पंप योजना हि शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा मदतीचा उपाय ठरणार आहे. यावर्षी राज्यातील पाणी पातळी कमी झालेल्या भागात, विशेषतः १० एचपी कृषी पंप बसविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अधिक कार्यक्षमतेने आणि कमी खर्चात पाणी उपलब्ध होईल.

सौर कृषी पंप योजना: शेतकऱ्यांसाठी मोठा मदतीचा कार्यक्रम:

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सौर कृषी पंप योजनेची सुद्धा माहिती दिली. राज्यात यावर्षी १० लाख सौर कृषी पंप लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामध्ये, पाणी पातळी कमी असलेल्या भागात १० एचपी क्षमतेचे सौर पंप बसवण्यासाठी अनुमती दिली जात आहे.

फडणवीस म्हणाले, "कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागात सौर पंप बसवण्याच्या अडचणी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी २०,००० रुपये अधिक खर्च करून मोनोपोलवर सौरपंप लावता येऊ शकतील."

सौर पंपाची फायद्यांची माहिती:

विक्रमी सौर कृषी पंप राज्यात लावण्यात आले आहेत. सध्या अडीच लाख सौर पंप शेतकऱ्यांना दिले गेले आहेत.

गरजेनुसार सौरऊर्जेवर आधारित बूस्टर पंप सुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन दिले जात आहेत.

पाणी पातळी कमी असलेल्या ठिकाणी १० एचपी क्षमता असलेले पंप लावण्याची परवानगी दिली जात आहे. मात्र, अनुदान फक्त ७.५ एचपी च्या पंपांसाठीच दिले जाईल.

(टीप: सर्व शेतमालाचे जिल्ह्यानुसार व सर्व बाजार समितीचे बाजारभाव खालील लिंक वर पाहायला मिळतील👇🏻)
https://www.krushikranti.com/bajarbhav

सिंचनासाठी ६७ लाख हेक्टर सुविधा:

महाराष्ट्र राज्यातील सिंचन सुविधा देखील सुधारण्यात येत आहे. राज्यातील ७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प आणि १५५ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा केली जात आहे. यासाठी नाबार्डकडून साडेसात हजार कोटींचे कर्ज मिळाले आहे. यामुळे ६७ लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र तयार होईल.

कापूस खरेदी केंद्रे आणि अन्य उपाय:

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कापूस खरेदीसाठी आणखी ३० खरेदी केंद्रे उभारण्याची मागणी सीसीआय कडे केली आहे. हे केंद्र शेतकऱ्यांना कापूस विक्रीसाठी मदत करतील आणि कापूस बाजारात मूल्यवर्धन साधतील.

विजेचे दर कमी होणार:

शासनाने सौरऊर्जेला गती देणे आणि वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगात बहुवार्षिक वीजदर याचिका दाखल केली गेली आहे. यामुळे आगामी पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे खर्च कमी होऊन त्यांना फायदा होईल.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले निर्णय आणि योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान, सौर कृषी पंप योजना, आणि सिंचन सुविधांचा विस्तार हे सर्व एकत्र शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाला सुधारण्यात मदत करतील. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ मिळेल आणि त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.