शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट..! केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मधील 10 महत्त्वपूर्ण घोषणा...

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. 

भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया या अर्थसंकल्पातील 10 मोठ्या घोषणा.

प्रधानमंत्री धनधान्य योजना

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी "प्रधानमंत्री धनधान्य योजना" जाहीर केली आहे. ही योजना राज्य सरकारांसोबत राबवली जाणार असून 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. विशेषतः 100 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.

भाजीपाला आणि फळउत्पादनाला चालना

कृषी क्षेत्रात उत्पादकता वाढवण्यासाठी भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून नवीन योजना आणणार आहेत.

डाळींसाठी आत्मनिर्भरता मिशन

2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठी सहा वर्षांचा विशेष मिशन जाहीर करण्यात आला आहे. मसूर आणि तूरडाळ उत्पादन वाढवण्यावर सरकार भर देणार आहे.

युरिया प्लांट आणि खत अनुदान

शेतकऱ्यांवरील रासायनिक खतांचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने आसाममध्ये नवा युरिया प्लांट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या खताचा लाभ मिळेल.

किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवली

शेतकऱ्यांना अधिक वित्तीय मदत मिळावी यासाठी किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही 5 लाख रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.

7.7 कोटी शेतकऱ्यांसाठी अल्प मुदतीचे कर्ज

शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांसाठी किसान क्रेडिट कार्डद्वारे अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सुधारित व्याज सवलतीच्या योजनेअंतर्गत ही सुविधा दिली जाणार आहे.

कापूस उत्पादन वाढीसाठी 5 वर्षांचे मिशन

भारतातील कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचे विशेष मिशन जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे कापड उद्योगाला चालना मिळेल आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल.

बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना

बिहारमधील शेतकऱ्यांसाठी मखाना बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे लहान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांसाठी अर्थसहाय्य

सरकारने मच्छीमार आणि दुग्ध उत्पादकांसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे.

नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे डाळींची खरेदी

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ डाळ खरेदी करणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष:

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले असून विविध योजनांद्वारे त्यांना आर्थिक मदत आणि उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे भारतीय कृषी क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.