शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी..! पीकविमा चुकीचा भरत असल्यास होणार हा तोटा पहा सविस्तर माहिती...!

पीक विमा योजनेंतर्गत होणाऱ्या गैरव्यवहारांवर (Crop Insurance Scam) अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार नवे कठोर नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. बनावट पीक विम्याचा (Fake Crop Insurance) अर्ज आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्याचे आधारकार्ड (Aadhar Card) ब्लॉक करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने शासनाला सादर केला आहे. यामुळे लाभार्थींनी पारदर्शकतेने योजनेत सहभाग घेणे अनिवार्य ठरणार आहे.

पीक विम्यात बोगस सहभागावर सरकारचा कडक नजरबंद

मागील काही वर्षांत राज्यात पीक विम्यात (Crop Insurance) मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः फळपीक विम्यात (Fruit Crop Insurance) बोगस लाभार्थ्यांचे प्रमाण वाढले होते. मात्र, यंदाच्या हंगामात अशा प्रकारची एकही तक्रार नोंदवली नसल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. तरीही भविष्यात गैरप्रकार टाळण्यासाठी सरकारने कठोर धोरण आखले आहे.

बनावट अर्ज आढळल्यास आधारकार्ड ब्लॉक

बोगस पीक विमा अर्ज करणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी सरकारने नवा नियम प्रस्तावित केला आहे. या अंतर्गत:

महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरून संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड ब्लॉक करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे त्या शेतकऱ्याला पुढील पाच वर्षांसाठी कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

कृषी विभागाने हा प्रस्ताव शासनाला पाठवला असून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

बोगस पीक विमा अर्जांची संख्या आणि त्याचा परिणाम

मागील हंगामात मराठवाड्यात (Marathwada) मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज दाखल झाल्याचे आढळून आले होते. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत पीक विम्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी पडताळणी मोहीम (Verification Drive) राबविण्यात आली. यामध्ये काही ठिकाणी तांत्रिक चुका असल्याचे स्पष्ट झाले, मात्र अनेक ठिकाणी हेतुपुरस्सर गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. परिणामी, या योजनेच्या विश्वासार्हतेवर गालबोट लागले आहे.

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना

बोगस पीक विमा प्रकरण रोखण्यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना आखल्या आहेत:

डिजिटल पडताळणी (Digital Verification): योजनेतील अर्जदारांची माहिती थेट सरकारी पोर्टलशी लिंक केली जाणार आहे.

स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांकडून तपासणी (On-Ground Verification): शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारण्यापूर्वी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन तपासणी केली जाईल.

डेटाबेसशी संलग्नता (Database Linkage): आधार आणि बँक खात्याशी अर्जादाराची माहिती थेट जोडली जाणार आहे, जेणेकरून बनावट अर्ज टाळता येतील.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा!

राज्यभरात एका रुपयात पीक विमा (One Rupee Crop Insurance) योजना सुरू असल्याने लाखो शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, काहीजण फसवणुकीसाठी बोगस अर्ज दाखल करत आहेत. अशा गैरप्रकारांमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, पीक विमा योजनेंतर्गत कोणतीही चुकीची माहिती न देता अर्ज करावा, अन्यथा आधारकार्ड ब्लॉक होण्याचा धोका आहे.

सरकारच्या नवीन धोरणामुळे पारदर्शकता वाढणार

कृषी विभागाच्या या नव्या नियमानुसार, आता शेतकऱ्यांना फक्त खरी माहिती देऊनच अर्ज करावा लागेल. बनावट अर्ज आढळल्यास आधारकार्ड ब्लॉकसह पाच वर्षांपर्यंत कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ नाकारला जाईल. त्यामुळे, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

सारांश:

• बोगस पीक विमा अर्ज आढळल्यास आधारकार्ड ब्लॉक होणार
• पाच वर्षांसाठी कृषी योजनांचा लाभ नाकारला जाणार
• डिजिटल पडताळणी व ऑन-ग्राउंड तपासणीला प्राधान्य
• योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन उपाययोजना लागू
• शेतकऱ्यांनी खरी माहिती देऊनच अर्ज करावा

ही नवी नियमावली लागू झाल्यास पीक विम्यातील गैरप्रकार थांबतील आणि शेतकऱ्यांना अधिक विश्वासार्ह सेवा मिळेल. त्यामुळे, या नियमांचे पालन करणे शेतकऱ्यांसाठी हिताचे ठरणार आहे.

हे पण वाचा:

द्राक्ष विक्रीला १५ दिवसांत गती मिळणार, बाजारात चांगली आशा…