कांद्याचे दर वाढले, पण शेतकऱ्यांना पूर्ण फायदा मिळेल का..?
22-03-2025

कांद्याचे दर वाढले, पण शेतकऱ्यांना पूर्ण फायदा मिळेल का..?
सध्या जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात मागील वर्षाच्या तुलनेत सुधारणा दिसून येत आहे. कांद्याचे दर क्विंटलमागे १६०० ते १८०० रुपयांवर स्थिरावले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क हटविल्यास हे दर आणखी वाढू शकतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कांदा लागवडीस उशीर, पण दर चांगले:
मागील मोसमात पावसाचा लांबलेला कालावधी (सप्टेंबर व ऑक्टोबर) यामुळे कांदा रोपे उशिराने पेरली गेली. परिणामी, कांदा लागवडही उशिराने झाली. याचा परिणाम म्हणून, एरवी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये सुरू होणारी कांद्याची मोठी आवक यंदा १५ मार्चनंतर वाढली आहे. मात्र, यामुळे दरात घट न होता चांगली किंमत मिळत आहे, हे शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक आहे.
(टीप: सर्व शेतमालाचे जिल्ह्यानुसार व सर्व बाजार समितीचे बाजारभाव खालील लिंक वर पाहायला मिळतील👇🏻)
https://www.krushikranti.com/bajarbhav
ओल्या कांद्याला विक्रीत फायदा:
सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात ओला कांदा विक्रीसाठी येत आहे. ओल्या कांद्याचे वजन अधिक असल्याने तो विक्रीसाठी अधिक फायदेशीर ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, सद्याच्या दराने विक्री करणे परवडणारे ठरत आहे. मात्र, साठवणुकीसाठी निर्यातयोग्य कांद्याची काढणी एप्रिल आणि मे महिन्यात होणार आहे.
कांद्याचे उत्पादन वाढले पण उत्पादकता घटली:
यंदा कांद्याखालील क्षेत्र वाढले असले तरी सरासरी उत्पादकता मात्र घटली आहे. कारण उशिराने लागवड झालेल्या कांद्यावर करपाचा प्रादुर्भाव दिसून आला. त्यामुळे क्षेत्र वाढूनही एकूण उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२० टक्के निर्यात शुल्क हटविण्याची मागणी:
सध्या केंद्र सरकारने कांद्यावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. मात्र, सध्या बाजारात उपलब्ध असलेला कांदा ओला असल्याने तो निर्यातीसाठी योग्य नाही. त्यामुळे निर्यात योग्य कांदा बाजारात आलेलाच नसताना शुल्क लावण्याचा काहीही अर्थ नाही, असे श्रीरामपूर बाजार समितीचे सचिव साहेबराव वाबळे यांनी सांगितले. जर हे शुल्क हटवले, तर कांद्याचे दर २ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत जाऊ शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
निष्कर्ष:
कांद्याच्या दरात सुधारणा झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. मात्र, सरकारने निर्यात शुल्क हटविल्यास हा दिलासा अधिक मोठा ठरू शकतो. भविष्यातील कांद्याच्या किमती आणि निर्यात धोरणांवर बाजारपेठेतील परिस्थिती अवलंबून असेल.