मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना महाराष्ट्र

राज्यातील बरेच शेतकरी शेतात डिझेल आणि इलेक्ट्रिक पंपांनी शेती करतात, त्यामध्ये ते खूप खर्च करतात . त्याचे इंधन खूप महाग आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेता , राज्य सरकारने ही योजना महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना २०२१ च्या अंतर्गत सुरू केली असून, राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना शेती सिंचनासाठी सौर पंप उपलब्ध करुन देणार आहेत.

सौर पंप योजनेंतर्गत राज्य सरकार पंप किंमतीच्या ९५ टक्के अनुदान देते. लाभार्थीद्वारे केवळ ५ टक्के रक्कम खर्च केली जाईल. महाराष्ट्र सौर पंप योजना 2024 च्या माध्यमातून सौर पंप मिळवल्यास उत्पन्नही वाढेल आणि त्यांना जास्त किंमतीचा पंप खरेदी करावा लागणार नाही. हे सौर पंप मिळूनही पर्यावरण प्रदूषण होणार नाही. नैसर्गिक इंधनाची म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल ची बचत होणार आहे आणि त्यांचा इंधनाला लागणार खर्चहि वाचेल. या दृष्टीने विचार करून राज्य सरकारने हि योजना राबवण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र सौर पंप योजना 2024 मध्ये सरकारचा अतिरिक्त वीज भार कमी होणार आहे. जुने डिझेल पंप नवीन सौर पंपामध्ये बदलले जातील. त्यामुळे प्रदूषण हि रोखले जाईल. सिंचन क्षेत्रात विजेसाठी शासनाने दिले जाणारे अनुदान देखील कमी होईल. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हि योजना अमलात आणली आहे.

एक शेतकरी एक डीपी योजना

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १४ एप्रिल २०१४ रोजी झालेल्या एक शेतकरी एक ट्रान्सफॉर्मर योजनेसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस मान्यता होती. तसेच १४ऑक्टोबर २०२० रोजी नवीन अद्ययावत मंजूर झाले आहे. मार्च २०१४ पर्यंत या योजनेसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी योजनेचे शुल्क भरले होते, त्यामध्ये २ लाख २४ हजार ७८५ शेतकर्‍यांना ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आवश्यक होते. राज्यातील शेतकऱ्यांना अनियमित वीज, लाईट जाणे, तारांवर प्रकाश टाकणे, लाईट, वीज कट, जीवघेणा धोक्यात येऊ नये उभा सर्व बाबींचा विचार करून एचव्हीडीएसला उच्च दाबाची वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या योजनेचा आतापर्यंत ९० हजार शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे. ११३४७ कोटींच्या या योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आहे. महावितरण कंपनीला आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेऊन २२४८ कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

ट्रॅक्टर अनुदान योजना महाराष्ट्र

या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने कृषीविषयक अवजारे आणि यंत्रे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शाशनानाने अर्थसाहाय्य केले आहे . अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कृषीयंत्रिकरणाचा लाभ पोहोचवणे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे .यासाठीच महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची शेतीविषयक काम अधिक सुखकर आणि सोयीची करण्यासाठी हि योजना राबवण्यात अली आहे . या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला जमीन सुधारणा, पूर्वमशागत औजारे, आंतरमशागत यंत्रे ,पेरणी व लागवड यंत्रे ,पीक संरक्षण  औजारे, काढणी व मळणी औजारे इत्यादी अनेक शेतीची काम जलद करून देणारी यंत्रे विकत घेण्यासाठी अनुदान देऊन अर्थसहाय्य  करण्यात येणार आहे .

राज्यसरकारच्या या योजनेमुळे गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना शेतीची काम कमी वेळात आणि वेळेवर होण्यासाठी लाभ होणार आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने कृषी यांत्रिकरणांला प्राधान्य दिले आहे .

राज्य सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५०% तर इतर शेतकऱ्यांना ४०% कृषी यांत्रिकीकरणाला अनुदान देणार आहे

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अनुदान –

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५%  अनुदान तुषार सिंचन किंवा ठिबक सिंचनावर मिळणार आहे. तर इतर राहिलेल्या शेतकऱ्यांना ४५% अनुदान मिळणार आहे.

पाण्याचा शेतीसाठी पुरेपूर वापर शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने जलसिंचनाची सूक्ष्म सिंचन योजना राबवली आहे. जेणेकरून कमी पाण्यात सुद्धा शेतकऱ्याला भरघोस उत्पादन घेता यावे यासाठीच राज्य सरकारने ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन योजना राबवली आहे.

ठिबक सिंचन अनुदान योजना –

लहान नळीद्वारे झाडाच्या मुळाला थेंब थेंबाने पाणी देण्याची आधुनिक सिंचन प्रणाली म्हणजे ठिबक सिंचन. या आधुनिक सिंचन प्रणालीमुळे अतिशय कमी पाण्यात सुद्धा पीक चांगले वाढते .थेंब थेंबाने पाणी दिल्यामुळे पाणी थेट मुळापर्यंत जाते आणि झादाची पाण्याची गरज पुरेपूर भागली जाते, हीच गोस्ट लाख्यात घेता राज्य शासनाने याचा लाभ आपल्या शेतकऱ्यांना करून द्यावा याच उद्दिष्टाने हि योजना राबवली आहे. तसेच महाराष्ट्र हा ठिबक सिंचनात अग्रेसर असून ६०% ठिबक सिंचन एकट्या महाराष्ट्रातच केले जाते.

तुषार सिंचन –

तुषार सिंचन प्रणालीद्वारे पंप, स्पिंकलर्स, वॉल्व्ह आणि पाईप्स द्वारे पाणी दिले जाऊन कमी पाण्यात चवली शेती करण्याची जलसिंचन प्रणाली आहे. या सिंचन प्रणालीचा वापर औद्योगिक आणि शेतीसाठी केला जाऊ शकतो. जेव्हा पंपच्या मदतीने मुख्य पाईपद्वारे दाबून पाणी वाहू दिले जाते तेव्हा फिरणाऱ्या नोझल मधून बाहेर पडते आणि ते पिकावर लहान पावसासारखे शिंपडले जाते.या सिंचन प्रणालीद्वारेही पाणी कमी प्रमाणात वापरले जाते आणि तेही थेट पिकाच्या मुळाशी जाते.

पोखरा योजना -

हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४,२१० गावे आणि पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाणपट्ट्यातील ९३२ गावे अशी एकूण ५,१४२ गावांमध्ये सहा वर्ष कालावधीसाठी चा जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे अंदाजीत ४,००० कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प pokhara yojana राबवण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ मध्ये एकूण रुपये ४५२.४३ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून, तो खर्च देखील झालेला आहे.

नाविन्यपूर्ण योजना 

१० शेळ्या आणि २ बोकड गट वाटप योजना-

१० शेळ्या आणि २ बोकड गट वाटप योजना राबविण्यास मान्यता दिलेले जिल्हे मराठवाडाच्या धर्तीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद, यवतमाळ, गोंदिया व सातारा आणि दुसऱ्या टप्प्यात बीड व भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये १० शेळ्या आणि २ बोकड असा शेळी गट वाटप योजना करणे ही योजना सन २०१७-१८ पासून राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेळी गट वाटप राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण व जिल्हास्तरीय योजनेमधील शेळ्या आणि बोकडाची किंवा मेंढ्या आणि नर मेंढ्यांची आधारभूत किंमत वाढवण्यास १२ मे २०२१ रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने प्रदान केलेली आहे. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे

शरद पवार ग्रामसमृद्धी शेळीपालन शेड अनुदान योजना -

माननीय शरद पवार यांच्या ८० व्या वाढदिवसानिमित्त १२ डिसेंबर २०२० रोजी महाराष्ट्र सरकारने शरद पवार शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना २०२० योजना सुरु करण्याचा मंत्रिमडळात निर्णय झाला आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना रोजगार संधी उपलब्ध करण्यासाठी या योजनेचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना काम मिळत नाही त्यांना स्थलांतर करून शहराच्या ठिकाणी वास्तव्यास जावे लागते, हीच गोष्ट लक्षात घेऊन स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि योग्य ती रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे हेच या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टय असणार आहे. मनरेगाच्या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रोजगारदेखील या योजनेशी जोडले जाणार आहे

पंचायत समिती शेळी पालन योजना -

शेळी /मेंढी गट वाटप (राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय ) योजना हि योजना सन २०११-१२ पासून कार्यान्वित केलेली आहे. या दोन्ही योजनांतर्गत लाभधारकांना लाभ देताना शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड नर-मेंढा यांचा शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली किंमत आधारभूत मानून त्यानुसार लाभ देण्यात येतात. परंतु शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड नर-मेंढा यांच्या किमतीत वाढ होत असल्याने शासन निर्णयात विहित दराने शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड/मेंढा उपलब्ध करून देण्यास अडचणी येत आहेत. म्हणून त्याबाबत लाभधारक तसेच लोकप्रतिनिधी कडून योजनांतर्गत दर सुधारित करण्याची वारंवार मागणी करण्यात येत आहे.

पशु किसान क्रेडिट कार्ड -

पशु किसान क्रेडिट कार्ड  योजनेंतर्गत पैशाच्या अभावी शेतकऱ्यांची किंवा पशुपालकांची जनावरे आजारी पडल्यास, त्यांच्या पैशाची अभावामुळे गरीब पशुपालकांना त्यांच्यावर उपचार करता येत नाहीत. अश्या परिस्थितीत पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत या शेतकर्‍यांना शासनाकडून मदत केली जाईल.अशा शेतकर्‍यांना फायदा होतो. यामुळे पशुपालक शेतकर्‍यांनाही पशुपालनास प्रोत्साहन मिळावे. यासाठी पशुपालक क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली आहे. पशुसंवर्धन आणि देशातील पशुधनाची स्थिती सुधारणे. हे या योजनेमाघचे मुख्य उद्दिष्ट्य असणार आहे.