Kanda Market Big Update: १ एप्रिलपासून निर्यात शुल्क शून्यावर! आता कांदा दर उसळी मारणार…?

केंद्र सरकारने २२ मार्च रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत कांद्यावरील २०% निर्यात शुल्क हटवले आहे. १ एप्रिलपासून हा निर्णय अंमलात आला असून, मुंबई आणि चेन्नई बंदरांवर निर्यात प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्याची अपेक्षा असून, शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाला मोठा फायदा होणार आहे.

कांद्याच्या दरावर नियंत्रण आणि शेतकऱ्यांचे संकट:

गेल्या १९ महिन्यांपासून केंद्र सरकारने ग्राहकहित जपत कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवले होते. वाणिज्य, ग्राहक व्यवहार आणि अर्थ मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपामुळे कांदा उत्पादक अडचणीत आले होते. विशेषतः लेट खरीप आणि उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने बाजारात मोठी दरघसरण झाली होती. परिणामी, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत होता.

(टीप: सर्व शेतमालाचे जिल्ह्यानुसार व सर्व बाजार समितीचे बाजारभाव खालील लिंक वर पाहायला मिळतील👇🏻)
https://www.krushikranti.com/bajarbhav

निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे दरात सुधारणा:

फेब्रुवारी अखेर कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाल्याने ७ मार्चपासून कांद्याच्या विक्रीत तोटा होत होता. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी सातत्याने निर्यात निर्बंध उठविण्याची मागणी केली. अखेर सरकारने २०% निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे दरात प्रतिक्विंटल १५० ते २०० रुपयांची वाढ झाली आहे. हा निर्णय नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच लागू झाल्यामुळे कांदा उत्पादक, व्यापारी आणि निर्यातदारांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

कृषी बाजारात परिणाम आणि निर्यात प्रक्रियेतील गती:

मार्च अखेर राज्यातील प्रमुख कांदा बाजारात लिलाव बंद होते, त्यामुळे प्रत्यक्ष परिणाम २ एप्रिलनंतर स्पष्ट होईल. निर्यातीवर निर्बंध असल्याने व्यापारी माल खरेदीत सावध होते, त्यामुळे दर कमी झाले होते. मात्र, आता हे निर्बंध हटल्याने निर्यात वेगाने वाढेल आणि स्थानिक बाजारात दर सुधारण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाच्या घडामोडी आणि पुढील दिशा:

• २२ मार्च रोजी वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने १ एप्रिलपासून २०% निर्यात शुल्क हटविण्याची अधिसूचना जारी केली.
• १ एप्रिलपासून चेन्नई आणि मुंबई बंदरांवर निर्यात नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली.
• मुंबईत सीमाशुल्क कार्यालयात मोठी गर्दी झाल्याने संगणक प्रणालीवर ताण आला, मात्र दुपारनंतर कामकाज सुरळीत झाले.
• निर्यात वाढल्यास कांदा दर सुधारण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे याकडे लक्ष लागले आहे.
•  

कांदा उत्पादकांसाठी संधी आणि भविष्यातील प्रभाव:

निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी वाढेल. परिणामी, स्थानिक बाजारात दर सुधारण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी नवीन धोरणांचा लाभ घेत निर्यातक्षम उत्पादनावर भर द्यावा, जेणेकरून आर्थिक स्थैर्य राखता येईल.

निष्कर्ष:

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी, व्यापारी आणि निर्यातदार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निर्यात प्रक्रियेत गती आल्याने स्थानिक बाजारातील दरही सुधारतील. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी हा सकारात्मक बदल ठरणार आहे. शेतकरी बांधवांनी याचा लाभ घेत अधिक उत्पादन व निर्यातीवर भर द्यावा, जेणेकरून भविष्यातील संधींचा लाभ घेता येईल.