जानेवारी २०२५ नंतर काय होणार? जाणून घ्या पीएम किसान योजनेच्या नव्या अटींचा फटका…

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना (पीएम किसान) सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये ६ हजार रुपये दिले जातात. 

राज्य सरकारनेही या योजनांच्या धर्तीवर नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना लागू केली आणि त्यात ६ हजार रुपयांची भर घालून शेतकऱ्यांसाठी एकूण १२ हजार रुपयांचा निधी दरवर्षी मिळण्याची सुविधा केली.

१ जानेवारी २०२५ पासून नवीन अटी लागू

सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीएम किसान योजनेच्या लाभांसाठी नवीन अटी लागू केल्या गेल्या आहेत. या अटींनुसार, १ जानेवारी २०२५ नंतर या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना अॅग्रीस्टॅक या योजनेत नोंदणी करून “फार्मर आयडी” मिळवणे अनिवार्य राहील.

अॅग्रीस्टॅक योजना: डिजिटल युगातील कृषी सुधारणा

ऑक्टोबर २०२४ पासून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अॅग्रीस्टॅक योजना लागू केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून त्यांच्या जमिनीची आणि शेतीशी संबंधित सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक फार्मर आयडी दिला जाईल, जो भविष्यातील शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल सुविधा आणि वेगवान सेवा

अॅग्रीस्टॅक योजना लागू केल्यामुळे शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवांचा लाभ मिळेल. महसूल आणि कृषी विभागाच्या कामाचा वेग वाढेल. यामुळे नोंदणी प्रक्रिया जलद होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतसंबंधित माहिती सहजगत्या मिळू शकेल.

नवीन शेतकऱ्यांसाठी सल्ला:
१ जानेवारी २०२५ नंतर पीएम किसान योजनेसाठी नोंदणी करताना अॅग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि फार्मर आयडी असणे अत्यावश्यक असेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेत अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून डिजिटल क्रांतीचा भाग बनावे.