कृषी सिंचनात मोठा बदल, प्रधानमंत्री योजनेने मिळणार आधुनिक सुविधा…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली "प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना" ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश देशभरातील शेतकऱ्यांना अधिक जलसंपत्ती, आधुनिक सिंचन प्रणाली आणि जल कार्यक्षमतेसाठी मदत करणे आहे.

अंधागत:

• सिंचन च्यारची कार्यक्षमता वाढवाण्यासाठी
• सुक्ष्म सिंचनाला प्याव्स्था
• IoT तंत्रझग्याची अमलबजावणी

काया होणार?

केंद्र सरकारने योजनेअंतर्गत 1600 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी सिंचन पद्धती देण्यासाठी कालवे, पंपिंग स्टेशन आणि भूमिगत पाइपलाइन यांचा वापर केला जाईल. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळून उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल.

सुक्ष्म सिंचनाला केंद्रीत योजन:

योजनेमध्ये सूक्ष्म सिंचन प्रणालीला विशेष प्राधान्य दिले जाईल. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरेल. सरकारने इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) तंत्रज्ञानाचा वापर करून रिअल टाइम वॉटर मॅनेजमेंट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.

पायलट प्रोजेक्ट अणि झालेची अंमलबजावणी:

योजनेचे पायलट प्रकल्प काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत. 2026 पासून योजनेची राष्ट्रीय अंमलबजावणी होईल. मात्र काही तज्ज्ञांनी राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीत कमतरता दर्शवली आहे. केंद्र सरकारचे धोरण प्रभावी असले तरी, राज्य सरकारांकडून योग्य ती अंमलबजावणी झाली नाही तर अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत.

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना ही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांना जल व्यवस्थापनात मदत करण्यासाठी आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनेमुळे सिंचनाच्या सुविधा अधिक कार्यक्षम, सुलभ आणि शाश्वत बनतील. राज्य सरकारांनी केंद्राच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास, भारतातील सिंचनक्षेत्रात मोठी क्रांती घडू शकते.

हे पण पहा:

शेतकऱ्यांनो सावधान! महाडीबीटी पोर्टलवर आता अर्ज शक्य नाही…!