मराठवाड्यासाठी तब्बल ४६ हजार ५७९ कोटी ३४ लाख रुपये खर्चाचा संकल्प, मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला

नैसर्गिक आपत्ती सोबतच निधीचा दुष्काळ सोसणाऱ्या मराठवाड्यासाठी तब्बल ४६ हजार ५७९ कोटी ३४ लाख रुपये खर्च करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. यामध्ये मराठवाड्याकरिता ११ जलसंपदा प्रकल्पांसाठी १४ हजार कोटी रूपये, तर समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी १३ हजार कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत. याशिवाय १४ हजार कोटींचा निधी महत्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

राज्य मंत्रिमंडळाची बहुचर्चित बैठक मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शनिवारी पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

समुद्रात वाहून जाणारे पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. १४ हजार ४० कोटींची योजना सुमारे २२.९ अब्ज घनफूट पाणी वळविण्याकरिता राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशुसंवर्धन विभागांशी निगडित विविध निर्णय घेण्यात आले. सर्व घेण्यात आलेले निर्णय पुढील प्रमाणे...

जलसंपदा विभाग

• ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता, याकरिता १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चाची तरतूद (प्रकल्प सिंचन क्षेत्र) याप्रमाणे : 
• अंबड प्रवाही वळण योजना (ता. दिंडोरी), जि. नाशिक (१० कोटी ३३ लाख, ५१ हेक्टर सिंचन), 
• निम्न दुधना प्रकल्प (ता. सेलू), जि. परभणी (७२८ कोटी ८५, परभणी-जालना मिळून ३४,४३८ हेक्टर सिंचन), 
• जायकवाडी टप्पा- २ (ता. माजलगाव), जि. बीड (५३६ कोटी ६१ लाख, ८४८५० हेक्टर सिंचन),
• बाभळी मध्यम प्रकल्प (ता. फुलंब्री), जि. नांदेड (७७१ कोटी २० लाख, १६०० हेक्टर सिंचन), 
• वाकोद मध्यम प्रकल्प (ता. फुलंब्री), जि. छत्रपती संभाजीनगर (२७५ कोटी ०१ लाख, २२१७ हेक्टर सिंचन, पिण्याकरिता १.९१५ आरक्षित), 
• ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (ता. पुसद), जि. यवतमाळ (४१०४ कोटी ३४ लाख, १ लाख १८ हजार ७९० हेक्टर सिंचन), 
• पोटा उच्च पातळी बंधारा (ता. औंढा, नागनाथ), जि. हिंगोली (२३७ कोटी २० लाख, १ हजार ४२९ हेक्टर सिंचन), 
• जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत), जि. हिंगोली (२३६ कोटी ५१ लाख, १४३४ हेक्टर सिंचन), 
• पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत), जि. हिंगोली (२६११ कोटी १२ लाख, १३५६ हेक्टर सिंचन), 
• ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता.पूर्णा), जि. परभणी (२७१ कोटी ८७ लाख, १३७५ हेक्टर सिंचन), 
• उनकेश्‍वर उच्च पातळी बंधारा (ता. किनवट), जि. नांदेड (२३२ कोटी ७१, १०९० हेक्टर सिंचन) यांचा समावेश आहे.

याशिवाय वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधाऱ्याला मान्यता मिळाली, यामुळे १७९३ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार असून, याकरिता २८५ कोटी ६४ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

साखळी बंधाऱ्यांना मान्यता

राज्यात आता प्रत्येक बंधाऱ्याची साखळी बंधाऱ्यांमधील स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून सर्व साखळी बंधाऱ्यांची मिळून एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सार्वजनिक बांधकाम

• मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार २४०० कोटींची तरतूद, ३०० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे
• नाबार्ड अर्थसाह्यातून मराठवाड्यात ४४ कामे तसेच, १०९ कोटी मिळणार

ग्रामविकास विभाग

• मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना आता स्वत:चे कार्यालय याकरिता ३ वर्षांत १८० कोटी
• बीड येथे जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत, ३५ कोटींची तरतूद
• ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना मिळणार लाभ

माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय

• मराठवाड्यात ४३२ ग्रामपंचायतीना वर्षभरात भारतनेट जोडणी देणार, याकरिता २८६ कोटींची तरतूद
• छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यासाठी विद्यापीठ परिसरात माहिती संग्रहालय.

कृषी विभाग

• बीड येथे सीताफळ आणि इतर फळांवर प्रक्रिया उद्योगाकरिता ५ कोटींची तरतूद
• हळद संशोधनासाठी हिंगोलीतील हरिद्रा संशोधन केंद्राकरिता १०० कोटी
• अंबाजोगाई येथील मुलामुलींचे वसतीगृह शासकीय कृषी महाविद्यालयात सुरू. १०५ कोटी
• परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय होणार 
• परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येण्यास मदत होणार 
• सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
• नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

मृदा व जलसंधारण

• अहमदपूर तालुक्यात मानार नदीवर ९ कोल्हापुरी बंधारे.
• पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहिरी साठवण तलाव
• आष्टी आणि शिरूर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाइप बॅरेजमध्ये रूपांतर
• गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे.

सौर कुंपणासाठी थेट रक्कम

मंत्रिमंडळ बैठकीत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतर (डीबीटी) पद्धतीने अनुदान स्वरूपात देण्यास मान्यता देण्यात आली. योजनेसाठी २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत शंभर कोटी रुपयांपैकी साठ कोटी रुपयांची तरतूद सौरऊर्जा कुंपणाकरिता करण्यात आली आहे.

भ्रूण प्रत्यारोपणासाठी प्रयोगशाळा

गायी-म्हशींमध्ये भ्रूण प्रत्यारोपणाची सुविधा गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरिता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार OPU-IVF & ET प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. या तीन प्रयोगशाळांसाठी एकूण रु. १८०२.७२ लाख इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत करण्यात येणार आहे.

पशुसंवर्धन विभाग

• मराठवाड्यात दुधाची क्रांती येणार. दुधाळ जनावरांचे सर्व जिल्ह्यातील ८६०० गावांत वाटप : ३२२५ कोटी
• तुळजापूर तालुक्यात शेळी समूह योजना : १० कोटी
• अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार : ४ कोटी
• छत्रपती संभाजीनगर येथे फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना

लाल कंधारी, देवणी गोवंशाचे जतन

मंत्रिमंडळ बैठकीत लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातींचे जतन व संवर्धनाकरिता अंबाजोगाई तालुक्यातील साकुड येथे पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय झाला. लाल कंधारी व देवणी या देशी गोवंशाचे मूळ पैदास क्षेत्र मराठवाड्यात असून, सदर गोवंशाचे अस्तित्व मराठवाड्यातील लातूर, बीड, धाराशिव, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत आहे.

२०१३ मध्ये लाल कंधारी गायींची संख्या १,२६,६०९ इतकी होती, ती २०२० मध्ये १,२३,९४३ इतकी कमी झाली आहे. तसेच २०१३ मध्ये देवणी गायींची संख्या ४,५६,७६८ वरून वर्ष २०२० मध्ये १,४९,१५९ इतकी झाली आहे.

सदर प्रजातींचे महत्त्व विचारात घेऊन हा निर्णय या जातींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी घेतला आहे. साकुड पशुपैदास प्रक्षेत्रासाठी बाह्यस्रोतांद्वारे १३ नियमित पदे व ३७ इतकी पदे भरण्यात येतील. पशुधनासाठी चारा, पशुखाद्य, औषधी तसेच वीज, पाणी यांसाठी दरवर्षी ६ कोटी इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

source : agrowon