शेती वाद कायमचे संपणार! जाणून घ्या, काय आहे ‘सलोखा योजना’ आणि कसा होईल तुमचा फायदा...

महाराष्ट्र शासनाने "सलोखा योजना" (Salokha Yojana Maharashtra) आणखी दोन वर्षांसाठी वाढवली असून, ही योजना आता दि. 02 जानेवारी 2025 ते 01 जानेवारी 2027 या कालावधीपर्यंत लागू राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतजमिनीच्या अदलाबदल प्रक्रियेसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कात मोठी सवलत दिली जाते.

📌 सलोखा योजनेचे वैशिष्ट्य:

दोन शेतकऱ्यांमध्ये जमिनीचे अदलाबदल करणे सोपे

• मुद्रांक शुल्क फक्त ₹1000
• नोंदणी फी सुद्धा फक्त ₹1000
• कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही
• जमिनीवरील वाद मिटवण्यास मदत
• कुटुंबातील वाद संपुष्टात आणण्यास उपयुक्त योजना

🔍 योजना का आहे महत्त्वाची?

महाराष्ट्रासह देशभरात शेती वाद (Jamin Vad) ही मोठी समस्या आहे. मालकी हक्क व ताब्याचे वाद, बांधाचे प्रश्न, रस्त्यांबाबतचे वाद, मोजणीतील तक्रारी, अभिलेखातील चुका, अतिक्रमण आणि वाटणीचे वाद यामुळे कोट्यवधी प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

सलोखा योजनेच्या माध्यमातून हे सर्व वाद आपसात मिटवता येतात, आणि त्यामुळे समाजात सौहार्द व सलोखा निर्माण होतो.

🌾 कोण फायदेशीर ठरतो?

• ज्या शेतकऱ्यांकडे एखाद्या दुसऱ्या शेतकऱ्याची जमीन आहे आणि त्याऐवजी त्याच्याकडे त्याची जमीन आहे
• शेतकऱ्यांमध्ये जमीन अदलाबदलीच्या करारासाठी
• परिवारातील वाटपात स्पष्टता हवी असेल
• सरकारी शुल्क कमी करून कायदेशीर नोंदणी हवी असेल

🔑 SEO आधारित महत्त्वाचे कीवर्ड्स:

सलोखा योजना, शेतजमीन वाद, जमीन अदलाबदल, जमिनीचा ताबा, मुद्रांक शुल्क सवलत, नोंदणी फी सवलत, महाराष्ट्र योजना 2025, शेतकरी योजना, जमीन मालकी वाद, शेती योजना

📣 निष्कर्ष:

सलोखा योजना ही केवळ एक शासकीय योजना नाही, तर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास, शांती आणि स्थैर्य निर्माण करणारी क्रांती आहे. शेतजमिनीवरील वाद मिटवण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त असून, याचा लाभ घ्यावा.

✅ आजच नजीकच्या नोंदणी कार्यालयात संपर्क करा आणि तुमच्या जमिनीचे कायदेशीर दस्तऐवजीकरण करून वादमुक्त भविष्य घडवा!