शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा.! मालकी हक्कासाठी नव्या योजनेचा प्रारंभ…
19-01-2025
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा.! मालकी हक्कासाठी नव्या योजनेचा प्रारंभ…
भारतासारख्या देशात, मालमत्तेसंबंधी वाद हे नेहमीच गंभीर समस्या राहिली आहे. गावागावातील जमिनींचे वाद नवीन नाहीत. अनेकांचे आयुष्य कोर्टाच्या खेट्यात संपले आहे. मात्र, आता या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान स्वामित्व योजना आणली आहे.
पंतप्रधान स्वामित्व योजना: काय आहे ही योजना?
स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जमिनींच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात तयार केल्या जातात. या योजनेचा उद्देश स्पष्ट मालकी हक्क प्रदान करणे हा आहे. यामुळे मालमत्तेसंबंधी वाद कमी होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यासाठी सहज सुविधा मिळेल.
ड्रोन सर्वेक्षण, जीआयएस तंत्रज्ञान, आणि डिजिटल नोंदींचा वापर करून जमिनीचा मालकी हक्क प्रस्थापित केला जातो. ड्रोनद्वारे केलेल्या नकाशांमुळे जमिनींच्या मोजमापात कोणत्याही प्रकारचा वाद राहणार नाही.
योजनेचे फायदे
- जमिनीचा स्पष्ट पुरावा: या योजनेमुळे मालमत्तेचा हक्क स्पष्ट होतो, ज्यामुळे जमिनीच्या वादांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होते.
- विकासाला गती: ग्रामीण भागातील जमिनीच्या नोंदी ठरल्यामुळे विकासकामांना गती मिळते.
- शेतीसाठी कर्जसुविधा: मालकी हक्क असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या आधारे कर्ज घेणे सुलभ होते.
- डिजिटल नोंदींचे फायदे: डिजिटल स्वरूपात जमिनीच्या नोंदी असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर किंवा फसवणूक टाळता येते.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना: प्रॉपर्टी कार्ड वितरणाचा महत्त्वाचा टप्पा
योजनेच्या अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २३० हून अधिक जिल्ह्यांमधील ५०,००० गावांमधील मालमत्ताधारकांना ६५ लाखांपेक्षा जास्त प्रॉपर्टी कार्ड वितरीत करत आहेत. या वितरणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला गेला आहे. १८ जानेवारी रोजी दुपारी १२:३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रॉपर्टी कार्ड वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला आहे.
३.१७ लाख गावांमध्ये योजनेचा विस्तार
स्वामित्व योजनेंतर्गत आतापर्यंत ३.१७ लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. ९२ टक्के गावांचे सर्वेक्षण पार पडले असून, १.५३ लाख गावांसाठी २.२५ कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहेत.
स्वामित्व योजनेचे दीर्घकालीन परिणाम
- ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावणे: योजनेच्या माध्यमातून मालमत्ताधारकांना आर्थिक स्थैर्य मिळते.
- कर्ज प्रक्रियेत सुलभता: प्रॉपर्टी कार्डमुळे बँकांकडून कर्ज घेणे सोपे होते.
- विकासाला चालना: जमिनीच्या नोंदी निश्चित झाल्यामुळे विकास योजनांची अंमलबजावणी जलद होते.
पंतप्रधान स्वामित्व योजना ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देणारी एक क्रांतिकारी योजना आहे. ती केवळ मालमत्तेचा हक्क स्पष्ट करत नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे मजबूत पायाभूत व्यवस्थापनही करते.
विशेष टीप:
सर्व शेतमालाचे ताजे बाजारभाव पाहाण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
