सोयाबीनला हमीभावाची मुदत संपली, बाजारपेठेत कोसळले दर …

बुलढाणा जिल्ह्यात हमीभावाने सोयाबीन खरेदी बंद झाल्यानंतर स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. खामगाव, नांदुरा, मलकापूर आणि जळगाव जामोद या बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनच्या दरांमध्ये घट झाली असून, सध्या प्रतिक्विंटल सरासरी ३,६०० ते ३,८०० रुपये दर मिळत आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.

हमीभावाने खरेदी बंद, शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट:

केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत नाफेडने सोयाबीन खरेदीसाठी दिलेली मुदत ६ फेब्रुवारी रोजी संपली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने साठवणूक करून ठेवलेला माल आता कमी दराने विकण्याची वेळ आली आहे. मागणीच्या अभावामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात दर कमी झाले आहेत, ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.

बाजारपेठेतील सद्यस्थिती:

• सोयाबीनचे दर: ३,६०० - ३,८०० रुपये प्रतिक्विंटल
• हमीभाव: सरकारने निश्चित केलेला हमीभाव यापेक्षा अधिक होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे.
• साठवणुकीची अडचण: अनेक शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्रीच्या आशेने माल साठवून ठेवला होता, परंतु आता त्यांना तो सध्या कमी दराने विकावा लागत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पुढील उपाययोजना:

• मागणी वाढवण्यासाठी सहकारी संस्थांचा वापर: शेतकऱ्यांनी सहकारी संस्थांशी जोडले जावे, जेणेकरून योग्य बाजारपेठ मिळू शकेल.
• सरकारी हस्तक्षेपाची गरज: राज्य आणि केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करणे गरजेचे आहे.
• माल साठवण्याच्या उत्तम योजना: सोयाबीनसारख्या पिकांसाठी योग्य साठवणूक सुविधा निर्माण करून शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे.
• थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न: शेतकऱ्यांनी मोठ्या व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहण्याऐवजी प्रक्रिया उद्योग, रिटेल चेन किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा.

शेतकऱ्यांचे भविष्य काय?

जर सरकारने लवकरच हस्तक्षेप केला नाही, तर शेतकऱ्यांना आणखी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. हमीभावाने खरेदी थांबल्यानंतर बाजारभावाचा मोठा फटका बसत असल्याने, भविष्यात या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारला अधिक ठोस उपाययोजना आखण्याची गरज आहे.

निष्कर्ष:
सोयाबीन खरेदी थांबल्याने शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले आहे. बाजारभाव घसरल्याने त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने यावर त्वरित उपाययोजना आखून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.