महाराष्ट्रात हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी ‘एमपी पॅटर्न’; शेतकऱ्यांसाठी नवीन दिशा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. यंदाच्या हंगामात हमीभावाने करण्यात आलेल्या सोयाबीन खरेदीदरम्यान अनेक अडचणी व गोंधळ उद्भवल्यानंतर, आता राज्य सरकारने या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांचा 'एमपी पॅटर्न' अभ्यासण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात का झाला गोंधळ?

महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच यंदा हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्यात आली. प्रतिक्विंटल ४,८२२ रुपयांच्या दराने ही खरेदी झाली, परंतु संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये अनेक अडथळे आले.

• शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी कठीण निकष
• खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या
• साठवणूक गोण्यांचा अभाव
• पैसे मिळण्यात उशीर

अखेर ५,११,६५७ शेतकऱ्यांकडून ११,२१,३८५ टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली, परंतु या प्रक्रियेतील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला.

काय आहे ‘एमपी पॅटर्न’?

राज्य सरकारने यासारख्या गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

छत्तीसगड मॉडेल :-

• गावपातळीवरच खरेदी
• शेतकऱ्यांना वेगळ्या खरेदी केंद्रावर जाण्याची गरज नाही
• २४ तासांत थेट बँक खात्यावर पैसे जमा 
• साठवणूक वखार महामंडळाच्या गोदामांमध्ये

मध्यप्रदेश मॉडेल :-

खरेदी आणि साठवणूक एकाच संस्थेमार्फत (वखार महामंडळ)

PPP (Public-Private Partnership) तत्वावर काम

साठवणुकीसाठी सायलोचा वापर, ज्यामुळे जास्त क्षमतेची साठवणूक शक्य

राज्य सरकारकडून स्वतंत्र निधी – ₹२०० कोटींचा व्यवस्थापनासाठी निधी

अभ्यासासाठी समितीची स्थापना

या दोन्ही राज्यांचा पॅटर्न समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.

समितीचे अध्यक्ष – कौस्तुभ दिवेगावकर (राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष)

सदस्य – सहकार आयुक्त, पणन विभागाचे अधिकारी इत्यादी…

समितीला १५ मे २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी काय फायदे होणार?

1. ‘एमपी पॅटर्न’ची अंमलबजावणी झाल्यास खालील फायदे होऊ शकतात:
2. गावपातळीवरच खरेदीमुळे वेळ आणि खर्चात बचत
3. थेट खात्यावर पैसे जमा झाल्याने पारदर्शकता
4. सायलो व गोदामांच्या माध्यमातून नीटनेटकी साठवणूक
5. खरेदी प्रक्रिया अधिक सुसूत्र आणि गोंधळमुक्त

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ही योजना जर प्रभावीपणे राबवली गेली, तर भविष्यात हमीभावाने खरेदी अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होऊ शकते. 'एमपी पॅटर्न' हा यशस्वी मॉडेल असल्याने महाराष्ट्रासाठीही तो एक मार्गदर्शक ठरू शकतो.