राज्यात सोयाबीन खरेदीची मुदतवाढ, केंद्र सरकारकडून काय होणार?

राज्यात सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत सुरू असलेली खरीदी प्रक्रिया २०२५ च्या १२ जानेवारी रोजी समाप्त झाली. मात्र, राज्यातील कृषी उत्पादकांसाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी बुधवारी केली. 

परंतु, ही मुदतवाढ नाफेड, एनसीसीएफ आणि पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत रविवारी रात्रीपर्यंत पोहोचलेली नव्हती. या निर्णयाच्या संदर्भात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

बारदाणा अभावी सोयाबीन खरेदी थांबली:

राज्यभरातील नाफेडच्या जास्तीत जास्त केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी बारदान्याअभावी बंद झाली आहे. या समस्येवर उपाययोजना म्हणून बुधवारी मुंबईत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत सोयाबीन खरेदीसाठी सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांचा आढावा:

सोयाबीन खरेदी संदर्भातील बैठकीत मुद्देसुद चर्चेला भरपूर महत्त्व देण्यात आले, परंतु विशेषतः मुदतवाढीचा निर्णय या बैठकीत समाविष्ट नसल्याचे आढळले. परंतु, पणनमंत्री रावल यांच्या उपस्थितीत बैठकीत कृषीविकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले.

केंद्रीय सरकारकडून प्रस्ताव सादर:

राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला असून, यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या मुदतवाढीच्या निर्णयाचा अधिकृतपणे कोणताही दस्तऐवजीकरण प्राप्त झालेला नाही.

नफा व नुकसानाचे समीकरण:

सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया आणि त्यावरील मुदतवाढ या सर्व गोष्टींचे केंद्र सरकारकडून योग्य नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित सुरक्षित राहील आणि कृषि उत्पादनामध्ये वाढ होईल.