ठिबक सिंचन अनुदानाला गती! शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच मदत होणार जमा…

कोल्हापूर जिल्ह्यात ठिबक सिंचन योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्यास उशीर होत असून, दीड वर्षात मंजूर झालेल्या १० कोटींपैकी केवळ ३ कोटी रुपयांचेच अनुदान वितरित झाले आहे. 

त्यानंतर प्रशासनाने याची दखल घेत तिसऱ्या टप्प्यात २ कोटी ४१ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. आठवडाभरात सुमारे ६०० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा होणार असले तरीही उर्वरित ८९० शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

ठिबक सिंचन अनुदान वितरणातील अडथळे:

राष्ट्रीय कृषी सिंचन विकास योजना अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ठिबक सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात हे अनुदान वेळेत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी मोठा प्रतिसाद मिळत असला तरी अनुदानाच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

२०२३-२४ मध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान:

सन २०२३-२४ मध्ये २४५० शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खर्चाने ठिबक सिंचन बसवले, मात्र अनुदान मिळण्यासाठी त्यांना अनेक हेलपाटे मारावे लागत आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात २ कोटी २७ लाख रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात केवळ ५५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. आता तिसऱ्या टप्प्यात २ कोटी ४१ लाख मंजूर झाले असले तरी संपूर्ण अनुदान मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

नवीन लाभार्थ्यांवर परिणाम:

ठिबक सिंचनासाठी अर्ज केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान थकीत राहिल्याने, यावर्षी नवीन लाभार्थ्यांची निवडच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नवीन शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. संपूर्ण राज्यात याच परिस्थितीमुळे नवीन अर्जदारांचे भविष्य धोक्यात आले आहे.

ठिबक सिंचनामुळे उत्पादन आणि पाण्याची बचत:

ठिबक सिंचन प्रणालीमुळे शेती उत्पादन वाढते आणि पाण्याची मोठी बचत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर आहे. मात्र, अनुदान वेळेत मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते बिघडू शकतात.

तालुकानिहाय थकीत अनुदान मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या:

• हातकणंगले: ५१४ शेतकरी
• शिरोळ: २८९ शेतकरी
• पन्हाळा: २२५ शेतकरी
• कागल: १३६ शेतकरी

(उर्वरित तालुक्यांमध्ये ठिबक सिंचनाचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे.)

शेतकऱ्यांसाठी त्वरित उपाययोजना गरजेच्या:

ठिबक सिंचन योजनेतील अनुदानाच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक गणिते बिघडत आहेत. सरकारने अनुदान वितरण प्रक्रियेला वेग देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. शेतकऱ्यांनी वेळेवर अनुदान मिळावे यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.