आता केंद्र सरकारकडून होणार तूर खरेदी, पहा काय आहे अंतिम मुदत..?
24-04-2025
आता केंद्र सरकारकडून होणार तूर खरेदी, पहा काय आहे अंतिम मुदत..?
भारत सरकारने २०२४-२५ खरीप हंगामात डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मूल्य समर्थन योजना (PSS) अंतर्गत राज्य उत्पादनाच्या १००% समतुल्य तूर, उडीद व मसूर खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
२०२८-२९ पर्यंत स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य:
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने अशी घोषणा केली आहे की, येत्या चार वर्षांत देश डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होणार आहे. नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या केंद्रीय नोडल एजन्सीद्वारे हे खरेदी कार्य केले जाणार आहे.
कोणत्या राज्यांना मिळणार फायदा?
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२४-२५ मध्ये खालील ९ राज्यांमध्ये १३.२२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदीस मान्यता दिली आहे:
- आंध्र प्रदेश
- छत्तीसगड
- गुजरात
- हरियाणा
- कर्नाटक
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- तेलंगणा
- उत्तर प्रदेश
यामध्ये आंध्र प्रदेशातील खरेदी कालावधी ९० दिवसांवरून १२० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
(टीप: सर्व शेतमालाचे जिल्ह्यानुसार व सर्व बाजार समितीचे बाजारभाव खालील लिंक वर पाहायला मिळतील👇🏻)
https://www.krushikranti.com/bajarbhav
आतापर्यंतची प्रगती:
२२ तारखेपर्यंत नाफेड व एनसीसीएफने ३.९२ लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी केली असून याचा फायदा २.५६ लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे.
तूर खरेदी ही नाफेडच्या ई-समृद्धी व एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती पोर्टलवरून पूर्वनोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे फायदे:
- तुरीसाठी १००% हमी भावावर खरेदी
- ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणीची सोय
- आयात कमी होऊन देशी उत्पादनाला प्राधान्य
- राज्य उत्पादनाला संरक्षण आणि शाश्वत बाजारपेठ
निष्कर्ष:
या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेबरोबरच उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून तुरीच्या हमीभावावर होणारी १००% खरेदी ही देशाच्या डाळी स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने एक महत्त्वाची पायरी आहे.
