सरकारच्या नव्या योजनेंमुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा…!

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठे संकट निर्माण झाले होते. तुरीच्या बाजारभावात मोठी घसरण झाली असून, शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने तूर विकावी लागत होती. 

मात्र, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, 24 जानेवारी 2025 पासून तूर खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.

सध्याची बाजारपेठेतील स्थिती – शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

सध्या बाजारात तुरीला ₹6,500 ते ₹7,000 प्रति क्विंटल दर मिळत आहे, तर केंद्र शासनाने तुरीसाठी ₹7,500 हमीभाव जाहीर केला आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने तुरीची खरेदी होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी सातत्याने शासनाकडून तुरीची खरेदी करण्याची मागणी करत होते.

शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना – तूर खरेदी साठी मोठे नियोजन:

राज्य शासनाने या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत सह्याद्री अतिथिगृहात नुकत्याच पार पडलेल्या आढावा बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे.

• राज्यभरात 300 खरेदी केंद्रे उघडली जाणार
• 3 लाख मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्याचे नियोजन
• नाफेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन आणि विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन तूर खरेदी करणार
• शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रांची स्थापना

24 जानेवारी 2025 पासून तूर खरेदीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांनी त्वरित आपली नोंदणी करावी.

शेतकऱ्यांनी नोंदणी कशी करावी?

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• शेतकरी आधार कार्ड
• ७/१२ उतारा
• बँक खाते तपशील

तुरीचे उत्पादन प्रमाणपत्र (जर लागले तर)

शेतकऱ्यांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी पूर्ण करावी आणि तूर विक्रीसाठी वेळेत संधी मिळवावी.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?

• हमीभावापेक्षा कमी दराने तूर विकावी लागणार नाही
• शासनाच्या खरेदी योजनेमुळे आर्थिक स्थैर्य मिळेल
• तुरीच्या दरात स्थिरता राहील आणि मोठे नुकसान टळेल
• महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल