आता तुरीचीही शासकीय खरेदी होणार, पहा काय आहे विशेष…

केंद्र सरकारने तुरीच्या शासकीय खरेदीला मंजुरी दिली आहे आणि यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करण्याची संधी दिली आहे. शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी २२ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ घेण्यासाठी लगेच नोंदणी सुरू करावी लागेल, कारण खरेदी सुरू होण्याची तारीख अद्याप निश्चित नाही, पण नोंदणीसाठी वेळ न घालवता ती पूर्ण केली पाहिजे.

२.९७ लाख मेट्रिक टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना एक मोठा संधी दिला आहे. तुरीसाठी ७५५० रुपये प्रति क्विंटल हा हमी दर निश्चित करण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना थोडं स्थिरता मिळवता येईल.

आता बाजारात तुरीचे उत्पादन उपलब्ध होऊ लागले आहे, आणि खुल्या बाजारात तुरीचे सरासरी दर ७१२५ रुपये प्रति क्विंटल आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना थोडं नुकसान होत असताना, शासकीय खरेदीला मोठा प्रतिसाद मिळाल्याचं दिसून येत आहे. यासारखी परिस्थिती सोयाबीनच्या बाजारात देखील पाहायला मिळाली होती.

शेतकऱ्यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देत, पणन विभागाने केंद्राकडे शासकीय खरेदीची मंजुरी मागितली, जी आता मिळाली आहे. या खरेदीसाठी केंद्राने २.९७ लाख मेट्रिक टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे आणि त्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया ३ ते २२ फेब्रुवारी दरम्यान सुरू राहील.

तुरीची शासकीय खरेदी नाफेडमार्फत होणार असून, जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग व विदर्भ मार्केटिंग कडून २० केंद्रे कार्यरत आहेत. तथापि, जिल्हा मार्केटिंग व विदर्भ मार्केटिंगला अद्याप सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदीचा अधिकाधिक लाभ मिळावा.

हे पण पहा:

सातबारा उतारा नवीन स्वरूपात..! हे बदल न समजल्यास नुकसान होऊ शकते...!